सरकार देश की शिपबिल्डिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने व पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ₹70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करेगी। इस पैकेज से सरकार का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 शिपबिल्डर देशों की सूची में शामिल होना है। इस योजना के तहत गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व ओडिशा में नए जहाज़ निर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।