सरकार ने वाहन मालिकों के लिए वाहन बेचने या फिटनेस प्रमाणपत्र हासिल करने से पहले सभी लंबित टोल देनदारियों का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह कदम बैरियर मुक्त टोलिंग व्यवस्था लागू करने के मकसद से उठाया है। वहीं, इस मामले में संशोधित मोटर वाहन नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।