दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों के तहत केंद्र सरकार ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को 4-साल के लिए मोराटोरियम का विकल्प चुनने के लिए 29 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। बकौल केंद्र, कंपनियों को 90-दिनों में ये भी बताना होगा कि क्या वे मोराटोरियम से संबंधित ब्याज राशि को इक्विटी में बदलने का विकल्प लेना चाहेंगी।