सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को हर्जाना चुकाने का निर्देश दिया है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज समेत यह राशि ₹4,600 करोड़ से अधिक है। यह मामला दोनों कंपनियों के बीच मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के अनुबंध से संबंधित है।