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तीन तलाक के मामलों का डेटा केंद्र के पास नहीं रखा जाता, राज्य से जुड़ा विषय है: केंद्र

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया है कि तीन तलाक विरोधी कानून के तहत दर्ज मामलों का कोई डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता क्योंकि यह राज्य से जुड़ा विषय है। वर्ष-2019 में 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम' पारित हुआ था जिसके तहत तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया गया।