चैरिटेबल इकाई होने के चलते बीसीसीआई आयकर के दायरे में नहीं आता है। हालांकि, बीसीसीआई को खिलाड़ियों के वेतन पर टीडीएस और कमाई पर जीएसटी भरना पड़ता है। 2022-23 और 2023-24 में बीसीसीआई ने जीएसटी के तौर पर सरकार को ₹2,038.55 करोड़ दिए। आईपीएल-2025 के मेगा ऑक्शन के बाद टीडीएस के तौर पर सरकार को बीसीसीआई से ₹89.49 करोड़ मिले।