दिल्ली सरकार ने नए ट्रैफिक चालान सिस्टम को लागू करने पर रोक लगा दी है। इसके तहत चालान के खिलाफ अपील खारिज होने की स्थिति में अदालत जाने से पहले जुर्माने की 50% राशि जमा करना आवश्यक किया गया था। यह फैसला ज़िला अदालतों के बार असोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद हुआ।