फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे की बढ़ती मांग पूरा करने और वर्ष 2030 तक 30% से ज़्यादा ईवी की मौजूदगी का लक्ष्य हासिल करने के लिए ₹16,000 करोड़ के पूंजीगत खर्चे की ज़रूरत है। बकौल रिपोर्ट, चार्जिंग स्टेशनों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवहार्यता की उपयोग दर 2% से कम है।