दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन सेवानिवृत्त कश्मीरी अधिकारियों को 31 मार्च, 2022 या उससे पहले उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। बकौल कोर्ट, "याचिका सुनने लायक नहीं है।" दरअसल, रिटायर्ड अधिकारियों ने केंद्र द्वारा जारी किए गए निष्कासन आदेशों को चुनौती देते हुए कश्मीरी प्रवासी होने का दावा कर आवास को बनाए रखने की अनुमति मांगी थी।