सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश से जुड़े मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज सकता है। इससे पहले कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उप-राज्यपाल वीके सक्सेना को राजनीतिक से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी थी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।