वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सिफारिश की है कि बिना थर्ड पार्टी बीमा कोई गाड़ी सड़क पर न चले। प्रस्ताव के मुताबिक, केवल उन्हें पेट्रोल-डीज़ल, सीएनजी और फास्टैग दिया जाए जिनके पास वैध थर्ड पार्टी बीमा हो। बकौल रिपोर्ट्स, पेट्रोल पंप और अन्य सेवाओं को ऐसे जोड़ा जाएगा कि वैध बीमा वालों को ही सेवाएं मिलें।