छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है। एक महिला के पति ने इसकी याचिका दी थी। एक फैमिली कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा था। शख्स की पत्नी ने आरोप लगाया था कि वह नपुंसक है।