भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। 1 अप्रैल से एनपीसीआई को मंथली रिपोर्ट देनी होगी जिसमें मोबाइल नंबरों से जुड़ी कुल यूपीआई आईडी, हर महीने के ऐक्टिव यूपीआई यूज़र्स और अपडेटेड मोबाइल नंबर से हुए ट्रांजेक्शन जैसी जानकारियां शामिल होंगी।