सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर को लोन जारी करने की प्रक्रिया और त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों की जांच किए बिना होमबायर्स को डिफॉल्टर मानकर EMI वसूली का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। यह फैसला गुरुग्राम के रहेजा डेवलपर्स और SBI से जुड़े मामले में आया। दरअसल, खरीदारों का SBI और रहेजा डेवलपर्स से त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।