सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ की 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, "पूरी भर्ती प्रक्रिया धांधली और फर्जीवाड़े से दूषित थी जिससे इसकी वैधता और विश्वसनीयता खत्म हो गई।"