बिहार में पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया है कि प्रदेश में मई से विभाग के करीब 12,000 संविदा कर्मियों की बायोमेट्रिक हाज़िरी अनिवार्य की जा रही है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक हाज़िरी का ट्रायल पूरा होने वाला है। बकौल रिपोर्ट्स, नई व्यवस्था के तहत बिना बायोमेट्रिक हाज़िरी के मानदेय का भुगतान नहीं होगा।