बजट-2026 में सरकार एनआरआई को राहत दे सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रॉपर्टी बिक्री पर एनआरआई के लिए लागू ऊंचे TDS और जटिल कंप्लायंस नियमों को आसान किया जा सकता है। फिलहाल एनआरआई की प्रॉपर्टी बिक्री पर 12.5% या 30% तक TDS कटता है। सरकार रेजिडेंट्स की तरह सरल TDS प्रक्रिया और नियम लाकर यह अंतर कम कर सकती है।