'ब्लूमबर्ग' के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के राजस्व अधिकारी इक्विटी निवेश पर टैक्स बोझ कम करने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसमें STT में 50% की कटौती और LTCG टैक्स पर राहत देने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। सट्टेबाज़ी वाले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है।