वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए रिवाइज़्ड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी। इसका मतलब है कि अगर किसी ने गलत आईटीआर दाखिल किया है तो उसे रिवाइज़्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए 4 साल मिलेंगे। पहले यह समय सीमा 2 साल थी।