राजस्थान सरकार ने अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021 वापस लेने का फैसला लिया है। आलोचकों के अनुसार, यह विधेयक बाल विवाह को वैध बनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया, "यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की भावना के अनुरूप लाया गया...बाल विवाह को लेकर गलत धारणा बनाई गई इसलिए राज्यपाल से इसे लौटाने का अनुरोध करेंगे।"