सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए 'दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने' को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना कर कहा है, "बेकार बहाने हमें आपके राजस्व का ऑडिट करने को मजबूर करेंगे।" दरअसल, कोर्ट ने सड़कों की सफाई के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछा था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि नगर निगमों से हलफनामा मांगा जा सकता है।