मिज़ोरम विधानसभा में बुधवार को 'मिज़ोरम भिक्षावृत्ति निषेध' विधेयक 2025 पास हो गया। राज्य की समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने सदन में कहा कि इस बिल का उद्देश्य भीख मांगने पर रोक लगाने के साथ-साथ भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करना भी है। उन्हें पहले 'रिसीविंग' केंद्र में रखा जाएगा और फिर मूल घरों/राज्यों में भेज दिया जाएगा।