मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने $50 मिलियन के सरकारी बॉन्ड को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। बकौल उच्चायोग, 2019 से एसबीआई के माध्यम से कई ट्रेज़री बिलों की सदस्यता की सुविधा मालदीव को दी जा रही है और सालाना, ब्याज मुक्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।