सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, "भूख से मरनेवालों को भोजन देना सरकार की पहली ज़िम्मेदारी है।" इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों से बात कर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा और योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा, "ऐसी योजना राज्यों के सहयोग से ही चलाई जा सकती है।"