दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मदरसों और वैदिक पाठशालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बच्चों का अधिकार केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक होना चाहिए।