महाराष्ट्र सरकार ने 'लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण' के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई है। समिति में महिला और बाल विकास, अल्पसंख्यक विकास, कानून और न्याय, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग से एक-एक सदस्य होंगे। इसके साथ ही गृह विभाग के दो प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता डीजीपी करेंगे।