बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कुपोषण और चिकित्सकीय सहायता की कमी से होने वाली मौतों को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम अब और मौत नहीं चाहते हैं। इसे रोकना होगा।" बकौल हाईकोर्ट, राज्य सरकार को मामले के संबंध में हर दो हफ्ते में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाएगा।