केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्लयूएस) परिवारों के छात्रों के आरक्षण के लिए ₹8 लाख तक की सालाना आय का मानदंड इस साल जारी रहेगा। बकौल केंद्र, दाखिला प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव से मुश्किलें पैदा होंगी। केंद्र के अनुसार, बदलाव अगले सत्र में हो सकते हैं।