उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को हलफनामा देकर बताना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया था। 31 मार्च 2004 के बाद शादी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को 18 अक्टूबर तक यह हलफनामा ईमेल करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।