राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यूपी सरकार से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित रूप से "गैरकानूनी और भ्रामक" फतवा जारी करने की जांच करने को कहा है।आयोग ने ऐसी सामग्री न हटाए जाने तक वेबसाइट को प्रतिबंधित करने को भी कहा है। आयोग ने सरकार से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।