उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए संपत्ति नुकसान की रिकवरी के नोटिस वापस ले लिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2019 में शुरू हुई कार्रवाई के बाद कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई संपत्ति वापस करे। बकौल कोर्ट, 2019 में शुरू हुई कार्रवाई कानून के विपरीत थी।