वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, "यूपीए सरकार के दौरान डिफॉल्टरों से बैंकों का...कोई पैसा नहीं वसूला गया था।" उन्होंने कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने...कर्ज़ नहीं चुकाने वालों से...उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद...उनसे ₹10,000 करोड़ से अधिक की वसूली की है।" उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में राजनीतिक कारणों से ऋण दिए गए थे।