सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹7,280-करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका मकसद EV, डिफेंस, एयरोस्पेस और रिन्यूएबल-एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करना है। मनीकंट्रोल के मुताबिक, इस पहल से ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग, NLC इंडिया और इको रीसाइक्लिंग जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है।