राज्यसभा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के 127वें संशोधन विधेयक-2021 को बुधवार को पारित कर दिया। लोकसभा से यह विधेयक मंगलवार को पारित हुआ था। सोमवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा पेश किया गया यह विधेयक दोनों सदनों में निर्विरोध पारित किया गया।