अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी से एलआईसी के आईपीओ को लेकर कहा है, "राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री जानबूझकर बनाई गई विनाशकारी नीति है।" उन्होंने कहा, "हमने एलआईसी की सूचीबद्धता के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।" सरकार एलआईसी में 10% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है।