केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसके पास जानकारी है कि देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान व अन्य देशों के आतंकी संगठनों के साथ संबंध हैं। बकौल सरकार, यह बड़ी सुरक्षा चिंता है। सरकार के मुताबिक, 2012-2013 से रोहिंग्या बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने लगे थे।