उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को लखीमपुर खीरी घटना की जांच राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कराने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सहमत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही 'एसआईटी को अपग्रेड करने' और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए 'उच्च ग्रेड अधिकारियों' को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया।