दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि शारीरिक संबंध बनाने को लेकर नाबालिग लड़की की सहमति मायने नहीं रखती है। बकौल कोर्ट, पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की कानूनी रूप से सहमति नहीं दे सकती। आरोपी पर लड़की का गर्भपात कराने के लिए दवाइयां देने का भी आरोप है।