सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दृष्टिहीन लोग भी जज बन सकते हैं और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 6A को खारिज कर दिया जिसके तहत दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था।