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आदिवासी जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम सभा की मंज़ूरी के बिना नहीं हो सकता अधिग्रहण

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण में कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति भी जरूरी है।