केंद्र सरकार संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य निरंतरता में सुधार लाना और विधेयकों, रिपोर्टों व नीतिगत मामलों की गहन जांच संभव बनाना है। बकौल रिपोर्ट्स, विपक्ष के सदस्यों सहित कई सांसदों ने सरकार से संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कम-से-कम 2-साल करने की मांग की है।