चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा से पारित होने के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी पारित हुआ। इसमें आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है और किसी 18-वर्षीय को वोटर के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए एक साल में 4 मौके मिलेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव कानून को सर्विस वोटर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाना है।