रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी की दरों में किए गए हालिया बदलाव से सरकार पर कोई राजकोषीय बोझ नहीं पड़ेगा। बकौल रिपोर्ट, सरकार द्वारा जीएसटी रेट में कटौती के चलते अल्पावधि में करीब ₹48,000 करोड़ के शुद्ध नुकसान का अनुमान है जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर ₹10.6 लाख करोड़ हो गया था।