लिव-इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि समाज के नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए रूपरेखा तय करने और समाधान खोजने का सही समय है। कोर्ट ने कहा कि बेशक लिव-इन-रिलेशनशिप को सामाजिक स्वीकृति नहीं है लेकिन युवाओं में इसके प्रति आकर्षण है क्योंकि वे साथी के प्रति दायित्वों से आसानी से बच सकते हैं।