संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले 26-विधेयकों में क्रिप्टोकरेंसी बिल भी शामिल है। बिल का एजेंडा 'आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए सहायक ढांचा तैयार करना' है। इसमें प्राइवेट क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने की बात भी है लेकिन सरकार कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टो तकनीक और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है।