सीजेआई एन.वी. रमणा ने कहा है, "सरकार द्वारा की गई मनमानी कार्रवाइयों का बचाव लोकप्रिय बहुमत नहीं है...हर काम के लिए अनिवार्य रूप से संविधान का पालन करना आवश्यक है।" सीजेआई के मुताबिक, न्यायिक समीक्षा को अक्सर 'न्यायिक अतिरेक' बताया जाता है लेकिन यह 'गुमराह करना' है। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के तहत 'बराबर अंग' हैं।