सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटराइज़ेशन के लिए ₹2,516 करोड़ के खर्च की मंज़ूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा मिलेगा। इसके ज़रिए मौजूदा सभी दस्तावेज़ों को भी डिजिटल किया जाएगा।