केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की ज़मीन को लीज़ पर देने की नीति में बदलाव को मंज़ूरी प्रदान की है और अब रेलवे की ज़मीन 5 की जगह 35 साल की लीज़ पर ली जा सकेगी। मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, इससे बिजली, गैस, पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं को लेकर ज़मीन का इस्तेमाल सरल होगा और ज़्यादा-से-ज़्यादा कार्गो टर्मिनल बन पाएंगे।