सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने व स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इनके कारण लाखों लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं।