प्राकृतिक गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए बनाई गई किरीट पारिख समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। समिति ने कहा है कि सीएनजी को जीएसटी में लाए जाने तक सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर में कटौती कर सकती है।